PM-ebus Sewa Scheme: 181 शहरों में चलेगी 10 हज़ार इलेक्ट्रिक बसें, मिलेगा रोजगार का अवसर !

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PM-ebus Sewa Scheme एक ऐसी पहल है जो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए है और यह समाज के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकती है। इस योजना से लोगों को सस्ते और सुरक्षित ढंग से सड़क पर सफर करने का अवसर मिलता है। यह बेरोजगारी कम करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है क्योंकि नई बसों की आवश्यकता होती है, जिससे नौकरियों का स्रोत बढ़े। इससे प्रदूषण कम होता है और साथ ही यह समुदाय के लिए आरामदायक और सुरक्षित परिवहन का स्रोत भी बन सकता है।

PM-eBus Sewa Overview:

PM-ebus Sewa Scheme क्या है ?

PM-ebus Sewa Scheme भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी संस्थानों, हॉस्पिटल, मंडी, महत्वपूर्ण स्थानों पर इलेक्ट्रिक बस सेवा की जाएगी। इससे लोगों को सस्ती और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलेगी जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। 

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया क‍ि इस नई पीएम-ईबस सेवा योजना को देशभर के 168 शहर में इस योजना के अंतर्गत सरकारी संस्थानों, हॉस्पिटल, मंडी, महत्वपूर्ण स्थानों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत लगभग 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी।

पीएम-ईबस सेवा योजना के लिए सरकार ने 57613 करोड़ रुपये का बजट पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसकी मदद से विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग बसों की खरीद की है। इन बसों में एयर कंडीशनिंग, CCTV कैमरे, GPS, वाईफाई सुविधा आदि होंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें भी समर्थन प्रदान करेगी जो स्वयं इलेक्ट्रिक बसों को चलाते हैं। सरकार उन्हें बसों की खरीद में सहायता प्रदान करेगी और उन्हें सुरक्षित पारित करने के लिए प्रत्येक बस पर GPS सुविधा प्रदान करेगी। 

पीएम-ईबस सेवा योजना का उद्देश्य

PM-ebus Sewa Scheme का उद्देश्य देश में स्वच्छ और हरी जनसाधारण के लिए परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना और हवा की गुणवत्ता को सुधारना है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित किया जाता है जो न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी संभव है।

पीएम-ईबस सेवा योजना से सड़को पर चलना और मंजिल तक पहुंचना तो आसान हो गया, अब इसके साथ साथ अपनी रोजमर्रा की जीवन को बेहतर बनाने के लिए LIC New Scheme जीवन लाभ योजना से मात्र 296 रुपये की बचत पर पाए 60 लाख रूपए तक पा सकते हैं। 

PM-ebus Sewa Scheme की विशेषतायें

• PM-Ebus सेवा एक सरकारी प्रयास है जो इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को शुरू करना चाहता है। सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, बाजारों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इस योजना के तहत किया जाएगा। इससे लोगों को सस्ती और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होगा।
• पीएम-ईबस सेवा उन शहरों को कवर करेगी, जिनमें 3 लाख से 40 लाख लोग रहते हैं और बस सेवा नहीं होती। साथ ही, इस योजना के तहतचयनित शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा भी मिलेगा। इसके तहत उचित बस चार्जिंग स्टेशन, स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं और अन्य सुविधाएं होंगी। 
• सरकार भी पीएम-ईबस सेवा योजना को सफल बनाने में सहायता देगी, जिसका सीधा लाभ इन शहरों को होगा। 55 हजार लोगों को नौकरी मिलने की संभावना सिर्फ इस योजना से सार्वजनिक नौकरी में सुधार होगा। योजना के अंतर्गत 169 शहरों में सिटी बसें और 181 शहरों में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन, बिजली कनेक्शन, बस स्टॉप आदि बनाए जाएंगे। 
• यह पीएम-ईबस सेवा योजना सभी राज्यों को डीजल से चलने वाली बसों को हटाकर बिजली से चलने वाली बसें खरीदने में मदद करेगी।
• इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत अतिरिक्त बसें देगी जो पुरानी बसों को स्क्रैप करेंगे।

पीएम-ईबस सेवा योजना लाभ क्या है ?

• मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत शहरों में 50 ई-बसें, 5 से 20 लाख की आबादी वाले 100 ई-बसें और 20 से 40 लाख की आबादी वाले 150 ई-बसें लगाए जाएंगे। 
• पीएम-ईबस सेवा योजना पूरी तरह से 2037 तक लागू होगी और राज्य सरकारों को 37613 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि केंद्र सरकार 20 हजार करोड़ रुपये देगी। 
• जेबीएम ऑटो के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक निशांत आर्य ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को प्रमुख शहरों, केंद्र शासित प्रदेशों, पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगाया, जो वास्तव में पूरे भारत में इलेक्ट्रिक बसों को लागू करेगा। उनका कहना था कि सार्वजनिक हरित परिवहन के माध्यम से देश भर में EV परिवेश विकसित और फैलेगा।
• इलेक्ट्रॉ मोबिलिटी सॉल्युशंस (PMI) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी आंचल जैन ने कहा कि सरकार ने इस निर्णय को बहुत महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह ई-बस क्षेत्र में स्थानीयकरण को बढ़ावा देगा और इस महत्वपूर्ण परिवेश को बढ़ावा देगा। ई-बसों को प्राथमिकता देने से देश भर में बसों की पहुंच बढ़ेगी, जिन शहरों में अभी बस नहीं हैं। यह और अधिक टिकाऊ जीवन शैली बनाने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी को हल करेगा। इससे वायु गुणवत्ता सुधरेगी।

लम्बे सफर की मदद में PM-ebus Sewa Scheme के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा देश में कई तरह की योजनाएं चलाई गई है जो सीधे सीधे जरुरतमंदो और गरीब किसानों  को लाभ पहुंचाने में मदद कर रही है। जिसमे से एक PM Kisan Yojana का खत्म हो सकता है किसानों का इंतजार, इस दिन मिल सकती है PM Kisan Yojana की 15वी क़िस्त

PM-ebus Sewa Scheme लाभ कैसे मिलेगा ?

व्यक्तियों को सीधे PM-ebus Sewa Scheme के लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, वे सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग करके अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगा।

इसके अलावा हम आपको बताना चाहते है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए आवेदन करने वाले हर राज्य को योजना के लिए चुने जाने का आवेदन प्रक्रिया पूरा करना होगा।

PM-ebus Sewa Scheme की आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने इस पीएम-ईबस सेवा योजना को शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस पीएम-ईबस सेवा योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है। यहां तक कि राज्य सरकार को अभी ये भी जानकारी नहीं है कि पीएम-ईबस सेवा योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन होगा। मगर हम आप से कहना  चाहते है कि भविष्य में आने वाली पीएम-ईबस सेवा योजना से जुड़ी सभी अपडेट की जानकारी सबसे तेज पाने के लिए हमसे जुड़े रहे।

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