Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme: बकाया टैक्स भुगतान करें,ऑनलाइन आवेदन !

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साल के आख़िरी दिन, 31 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में जीएसटी लागू होने से पहले करों की लंबित अदायगी के मामलों को हल करने की मांग को पूरा किया है। जिसके तहत रविवार को, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (OTS) योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेशवासियों को नववर्ष-2024 की भी शुभकामनाएं दीं। आइए इसके लाभ को विस्तार से जानें…

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Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme
Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme

Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme Overview

योजना One Time Settlement Scheme
राज्यहरियाणा
उद्देश्यईमानदार करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ राज्य की आय को बढ़ाना
लाभ30 जून 2017 तक, बकाया टैक्स राशि का भुगतान करने का अवसर 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक !
लाभार्थीहरियाणा के औद्योगिक और व्यावसायिक समुदाय के सदस्य
आवेदन प्रक्रियाअभी स्पष्ट नहीं
आधिकरिक वेबसाईटClick

आबकारी एवं कराधान विभाग की एकमुश्त व्यवस्थापन योजना क्या है ?

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, One Time Settlement Scheme -2023 (OTS) योजना के तहत, 1 जनवरी, 2024 से 30 मार्च, 2024 तक की अवधि में सात अलग-अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट देने की घोषणा की है।

Chief Minister ने अपने संबोधन में कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग को 30 जून 2017 तक बकाया टैक्स राशि का भुगतान करने का अवसर मिलेगा। जिसके तहत 50 लाख रुपये से कम की आउटस्टैंडिंग राशि पर 30 प्रतिशत व 50 लाख रुपये से अधिक की आउटस्टैंडिंग राशि पर 50 प्रतिशत कर देना होगा।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) के साथ मिलकर जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने का ऐलान किया।

हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना का उद्देश्य

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित में One Time Settlement Scheme लागू की है।

जिसे विशेष रूप से, मुख्यमंत्री ने शहरी स्वामित्व योजना के विस्तार की घोषणा की, जो स्थानीय निकाय की जमीन पर मालिकों को स्वामित्व अधिकार देने वाली एक योजना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रबंधित भूमि पर अपनी दुकानों के लिए स्थानीय निकाय को किराया देने वाले दुकानदार भी इस विस्तार में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने योजना के दोहरे फायदे बताए: ईमानदार करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ राज्य की आय को बढ़ाना।

इसके आगे उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने आज से पहले, अभी तक 46 हजार करोड़ रुपये का कर एकत्रित किया है। ओटीएस की नई व्यवस्था लागू होने के बाद, हमारे व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञों का अनुमान है कि 31 मार्च तक राज्य का कर संग्रह 66 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभाग को 58 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया है। उनका कहना था कि सरकार ने व्यापारियों और उद्योग संघों की मांगों को पूरा करते हुए गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं बनाएंगी।

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यदि आप हरियाणा के रहने वाले है तो अब आपको भटकने की जरुरत नहीं है, राज्य सरकार ने सरल पोर्टल की शुरआत की है, जिसमे हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई जहां समय-समय पर विभिन्न योजनाओं को एक जगह पर प्राप्त किया जा सकता है।

एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (OTS) योजना
एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (OTS) योजना

One Time Settlement Scheme विशेषताएं

  • आबकारी एवं कराधान विभाग के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
  • इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को गुरुग्राम में One Time Settlement Scheme – 2023 का उद्घाटन करते हुए प्रदेश को भी नए साल की शुभकामनाएं दीं।
  • आधिकारिक घोषणा के अनुसार, कंपनियों को 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक OTS-2023 योजना के तहत प्री-जीएसटी कर देनदारियों को भुगतान करने का अवसर मिलेगा।
  • करों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें जीएसटी से पहले लागू हुए सात कर कानूनों से संबंधित मामलों के लिए ब्याज और जुर्माना से छूट मिलती है।
  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिपा और गुरुग्राम के सहयोग से जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी शुरू करने का ऐलान किया।
  • 30 मार्च से पहले ओटीएस योजना भी कर राहत देने  के लिए आसान किस्त विकल्प भी प्रदान करती है। मगर, 10 लाख रुपये से कम की बकाया राशि वाले करदाताओं को पूरी रकम एक बार में भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की राशि को दो किस्तों में 52% का भुगतान किया जा सकता है।
  • 30 जून, 2017 तक, यह OTS योजना उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के बकाया करों को हल करेगी।
  • बकाया 25 लाख रुपये से अधिक है तो भुगतान तीन किश्तों में बांटा जा सकता है: पहले 90 दिनों में चालिस प्रतिशत, अगले 90 दिनों में चालीस प्रतिशत और अंतिम 90 दिनों में चालीस प्रतिशत।

Birth Certificate Haryana बनवाने से बच्चे की आयु का निर्धारण करने में मदद मिलती है इसके साथ ही कई सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए आपसे आपका Janam Praman Patra मांगा जाता है। पहले के समय में लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिसके बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बन पाता था लेकिन अब सरकार ने लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का पोर्टल शुरू कर दिया है।

One Time Settlement Scheme Eligibility

  • एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (OTS) योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक हरियाणा का होना चाहिए।
  • इसके अलावा आवेदक हरियाणा के व्यावसायिक और उद्यमी समुदाय से होना चाहिए।
Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme
Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme

एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (OTS) योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?

Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme के अनुसार, इसका लाभ देने के लिए कर राशि चार श्रेणियों में विभाजित है:

  • पहली श्रेणी में, बिना विवाद वाले मामलों के लिए, करदाताओं को निर्विवाद शुल्क श्रेणी में पूरी राशि का  बिना किसी दंड या ब्याज के भुगतान करना होगा।
  • दूसरी श्रेणी में, 50 लाख रुपये से कम के विवादित करों पर करदाताओं को बकाया राशि का 30% भुगतान करना होगा। 50 लाख रुपये से अधिक के विवादित करों का 50% भुगतान करना होगा।
  • तीसरी श्रेणी में, जहां कोई अपील नहीं की गई थी, यह तीसरी श्रेणी विभाग द्वारा मूल्यांकन किए गए निर्विवाद करों पर लागू होती है। 50 लाख रुपये से कम राशि होने पर करदाताओं को 40% का भुगतान करना होगा, और 60% होने पर। इस श्रेणी में ब्याज और जुर्माने भी कम होते हैं।
  • चौथी श्रेणी में, कर की  दरों में अंतर के कारण शेष राशि शामिल है। यहां, सरकार ने राशि में छूट दी है, इसलिए करदाताओं को केवल 30% का भुगतान करना होगा।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर कोशिश करती रहती है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकार सरकार समय-समय पर नई योजनाएं चलाती रहती है, जिससे कि सभी छात्रों का विकास अच्छे से हो सके और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अभी हाल में ही हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए Haryana E-Adhigam Yojana 2023 को शुरू करने की घोषणा की है।

Hariyana One Time Settlement Scheme 2024
Hariyana One Time Settlement Scheme 2024

One Time Settlement Scheme Apply Online

वर्तमान में चल रहे चर्चा के अनुसार, एक संभावना है कि हरियाणा में एक मुश्त व्यवस्थापन-2023 (OTS) योजना के तहत कर छूट का लाभ आने वाले समय में ऑफलाइन माध्यम के जरिए दिया जा सकता है। मगर दूसरी तरफ़ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि One Time Settlement Scheme का लाभ लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक विकल्प भी मिलेगा। हालांकि,  Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme Apply Online प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जिसके लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस योजना के विकास में हो रहे किसी भी बदलाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको समय-समय पर अपडेट करते रहेंगे।

Credit: Dushyant Fan Club

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Haryana Pre-GST One-Time Settlement Scheme: FAQs

Q1. एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना क्या है ?

Haryana Pre-GST One Time Settlement Scheme के तहत स्थानीय निकाय की जमीन पर मालिकों को स्वामित्व अधिकार देने वाली एक योजना है, जो ईमानदार करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ राज्य की आय को बढ़ाने में मदद करेगी।

Q2. एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के तहत करो में छूट कैसे मिलोगी ?

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लागू करने के लिए करों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें जीएसटी से पहले लागू हुए सात कर कानूनों से संबंधित मामलों के लिए ब्याज और जुर्माना से छूट मिलती है।

Q3. One Time Settlement Scheme Apply Online कैसे करें ?

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी ऊपर लेख में दी गई है, जिसे ध्यान पूर्वक पढ़े।

Q4. हरियाणा प्री-जीएसटी ओटीएस योजना कब तक लागू रहेगी ?

30 जून 2017 तक, बकाया टैक्स राशि का भुगतान करने का अवसर 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक दिया गया है।

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Working for education and society anylisis as Content writer.

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